पुरानो सामग्री — २०२६

कर्णाली नदीको कटानले बाजुराको एक बस्ती जोखिममा परेको छ। प्राविधिक अध्ययनले ३० घरधुरी तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्न सिफारिस गरेको छ।

मोहना नदीको सतह बढ्दै गएपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाका तीन वडामा पूर्वसूचना जारी गरिएको छ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले नदी किनारका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सर्न आग्रह गरेको छ।

बैतडीको एक गाउँपालिकामा रातिको वर्षापछि गएको पहिरोले तीन घर पुरिएका छन्। सबै परिवार समयमै सुरक्षित स्थानमा निस्किएकाले मानवीय क्षति भएको छैन।

सरकारले यसवर्षको धान खरिद समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३,२०० रुपैयाँ तोकेपछि कैलालीका किसानले असन्तुष्टि जनाएका छन्। मल र डिजेलको मूल्यवृद्धिले उत्पादन लागत बढेको उनीहरूको भनाइ छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। भौतिक पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन भएको छ भने स्वास्थ्य र शिक्षाको अनुपात घटेको छ।

धनगढी प्रिमियर लिगको सातौं संस्करण आउँदो महिना सुरु हुँदै छ। यसवर्ष पहिलोपटक फ्लडलाइटमा साँझको खेल आयोजना गरिने भएको छ।

अछामका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी लामो समयदेखि रिक्त छ। विशेषगरी विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षक नहुँदा माध्यमिक तहका विद्यार्थी प्रभावित भएका छन्।

बझाङका धेरैजसो स्वास्थ्य चौकीमा निःशुल्क वितरण हुनुपर्ने आधारभूत औषधि अभाव भएको छ। बिरामीले निजी औषधि पसलबाट किन्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।

कञ्चनपुरको गड्डाचौकी भन्सार नाकाबाट भारततर्फ हुने निकासी बढेको छ। तरकारी, जडीबुटी र अलैंची प्रमुख निकासी वस्तु रहेका छन्।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको आठ वर्षपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग अधिकार छ, तर त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने संस्थागत क्षमता र स्रोत छैन।

धनगढी–डडेल्धुरा सडकखण्डको स्तरोन्नति र कालोपत्रे कार्य निर्धारित समयभित्र सम्पन्न नहुने देखिएको छ। वर्षापछि दुई स्थानमा पहिरो गएर आवागमन प्रभावित भएको छ।

डोटीको एक गाउँपालिकामा चार करोड रुपैयाँ लगानीमा सम्पन्न भएको खानेपानी आयोजनाबाट दुई वर्षयता एक थोपा पानी आएको छैन।

सुदूरपश्चिमबाट खाडी मुलुक र मलेसिया जाने युवाको संख्या बढेको छ। पहाडी जिल्लाबाट भारत जाने ठूलो संख्या भने कुनै अभिलेखमा पर्दैन।

कैलालीमा आयोजित तीन दिने थारू सांस्कृतिक महोत्सव सम्पन्न भएको छ। महोत्सवमा सखिया र मघौटा नृत्यसँगै परम्परागत खानाको प्रदर्शनी पनि राखिएको थियो।

कैलालीका स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्म पुँजीगत बजेटको औसत ३८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेका छन्।