कैलालीका स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्म विनियोजित पुँजीगत बजेटको औसत ३८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेका छन्। जिल्ला समन्वय समितिबाट प्राप्त विवरणले यो देखाउँछ।
चालु खर्च तुलनात्मक रूपमा राम्रो — औसत ७१ प्रतिशत — रहेको छ। अर्थात् तलब, भत्ता र कार्यालय सञ्चालन खर्च भइरहेको छ, विकास निर्माणको काम भने रोकिएको छ।
जनप्रतिनिधिले खरिद प्रक्रियाको ढिलाइ, प्राविधिक कर्मचारीको अभाव र वर्षालाई कारण देखाएका छन्। एक नगरपालिकाका प्रमुखले भने, “इन्जिनियर एक जना छ, योजना ८० छ। मूल्याङ्कन गर्दैमा महिना बित्छ।”
यो प्रवृत्तिले असारमा हतारको खर्च बढाउने र त्यसले निर्माणको गुणस्तरमा असर पार्ने विज्ञको चेतावनी छ। “असारमा कालोपत्रे गरेको सडक साउनमा उक्किन्छ। यो नयाँ कुरा होइन,” एक पूर्वाधार इन्जिनियरले भने।
सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले खर्च क्षमता सुधार्न पालिकालाई सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ।
