सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार शीर्षकमा कुल रकमको ४१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।
बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको हिस्सा गत आर्थिक वर्षको ११ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशतमा झरेको छ। शिक्षाको हिस्सा पनि एक प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ। यसलाई लिएर प्रतिपक्षी दलका सांसदले आलोचना गरेका छन्।
“पहाडी जिल्लामा स्वास्थ्य चौकीसम्म औषधि पुग्दैन, हामी सडक बनाउँदै छौं,” प्रतिपक्षी दलका एक सांसदले बैठकमा भने। “सडक चाहिन्छ, तर बिरामी बोक्न सडक बनाउने कि उपचार दिने?”
सरकारपक्षले भने पूर्वाधार लगानीले दीर्घकालमा सबै क्षेत्रलाई फायदा पुग्ने जिकिर गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रीले कर्णाली करिडोर र पहाडी जिल्ला जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशले विनियोजित पुँजीगत बजेटको ६३ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खर्च क्षमता नबढाई बजेट आकार बढाउनुको अर्थ नहुने अर्थविद्ले टिप्पणी गरेका छन्।
