सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष बित्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग अब संविधानप्रदत्त अधिकार छ — कानुन बनाउने, बजेट बनाउने, योजना छनोट गर्ने। तर प्रश्न अधिकारको होइन, त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमताको हो।
प्रदेशको आन्तरिक राजस्व कुल खर्चको दश प्रतिशत पनि धान्दैन। बाँकी सङ्घीय हस्तान्तरणमा निर्भर छ, र त्यो हस्तान्तरण कति आउँछ भन्ने निर्णय काठमाडौंमा हुन्छ। स्रोतमा निर्भर रहेको सरकारले प्राथमिकता आफैँ तय गर्न सक्दैन — यो सङ्घीयताको सिद्धान्त होइन, त्यसको औपचारिकता मात्र हो।
दोस्रो समस्या जनशक्तिको छ। प्रदेश मन्त्रालयका धेरै प्राविधिक पद रिक्त छन्। इन्जिनियर र योजनाविद्को अभावमा आयोजना डिजाइन गर्न परामर्शदातामा भर पर्नुपर्छ, र परामर्शदाताले तयार पारेको योजनाको गुणस्तर जाँच्ने क्षमता पनि उही कार्यालयसँग हुँदैन।
तेस्रो, र सबैभन्दा असहज कुरा — खर्च क्षमता। गत वर्ष प्रदेशले पुँजीगत बजेटको ६३ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सक्यो। असारमा हुने हतारको खर्चले गुणस्तर के हुन्छ, त्यो हरेक वर्षा पछि भत्किने सडकले देखाउँछ।
सङ्घीयताको बहस अधिकार बढाउने कि घटाउने भन्नेमा अल्झिएको छ। सुदूरपश्चिमको सन्दर्भमा सही प्रश्न भने अर्को हो: भएको अधिकार प्रयोग गर्ने संस्था कहिले बनाउने? त्यो नबनाई थप अधिकार पाउनु भरिने भाँडो नभएको ठाउँमा थप पानी खन्याउनु हो।
